Monday, August 8, 2016

आरटीइ को किया अनदेखा : ना लिया नामांकन, ना दिया जुर्माना,

- शिक्षा के अधिकार के तहत 32 स्कूलों ने नहीं लिया अब तक एक भी नामांकन

- छह महीने पहले जारी हुआ स्कूलों के उपर नहीं लगा अब तक कोई जुर्माना संवाददाता, पटना
शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लेने का मन करेगा तो करेंगे और नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे. कुछ इसी फॉर्मूला को पटना के स्कूल फॉलो करते है. बिहार में 2011 से ही शिक्षा का अधिकार कानून लागू है, लेकिन छह साल बीत जाने के बाद स्कूलों तक पहुंच नहीं सका है. अगर हम बात राजधानी की करें तो, राजधानी में ही अभी भी 32 ऐसे स्कूल है जिन्हाेंने एक भी नामांकन शिक्षा के अधिकार के तहत नहीं लिया है. स्कूल अपनी मरजी से काम करते है. नामांकन नहीं लेने के कारण इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इन स्कूलों ने ना तो अभी तक जुर्माना दिया है और ना ही नामांकन ही लिया है. - एक लाख रूपये का लगाया गया था जुर्माना
शिक्षा के अधिकार के तहत इन 32 स्कूलों पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया था. इन स्कूलों से नामांकन नहीं लेने का पहले स्पष्टीकरण पूछा गया था. लेकिन इन स्कूलों ने इसकी कोई जानकारी नहीं दिया. नामांकन नहीं लेने के कारण शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (एक) (सी) के तहत ऐसे निजी विद्यालयों पर आरटीइ के तहत कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के तौर पर एक लाख रूपये का जुर्माना स्कूलों पर लगाया जायेगा. अगर यह जुर्माना स्कूल जमा नहीं करता है तो 10 हजार प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लिया जायेगा. लेकिन अभी तक स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है. - पहुंचा राज्य सूचना आयोग
स्कूलों द्वारा आरटीइ के तहत नामांकन नहीं लेने का मामला अब राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है. इसको लेकर 3 अगस्त को राज्य सूचना आयुक्त वीके वर्मा के पास सुनवाई भी हुआ. वाद संख्या - 99613/13-14 के तहत आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से जल्द से जल्द स्कूल पर कार्रवाई करने को कहा है. आरटीआइ एक्टिविस्ट अजय कुमार ने बताया कि छह महीने पहले ही प्राथमिक शिक्षा विभाग के बाद स्कूलों की लिस्ट भेजी गयी है. लेकिन किसी भी स्कूल पर जुर्माना नहीं लगाया गया है. कोट
शिक्षा के अधिकार के तहत 32 स्कूलों ने अभी तक नामांकन नहीं लिया है. ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर विभाग को फरवरी में ही भेजा गया. अभी तक स्कूल पर कार्रवाई नहीं किया गया है. राम सागर प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान \\B

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